COP27 की ज़मीन तैयार कर रहा है इन दिनों चल रहा 56वां बॉन सम्मेलन
जहाँ एक तरफ पाकिस्तान , भारत , नेपाल , बांग्लादेश सरीखे दक्षिण एशियाई निवासी कभी
क्लाइमेट नीति
हिमाचल में नदी प्रदूषण मामले में एनजीटी ने केंद्र की पुनर्विचार याचिका खारिज की
हिमाचल के बद्दी औद्योगिक क्षेत्र (ज़िला सोलन) में उद्योगों द्वारा तीन नदियों – बलाद, सिरसा
रेत का इस्तेमाल समझदारी से होना चाहिये: UNDP
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनडीपी) की एक विशेष रिपोर्ट में अपील की गई है कि
![[विश्लेषण] अंधाधुंध हो रही जंगलों की कटाई लेकिन इसकी वित्तीय कीमत बढ़ाने को लेकर परहेज](https://hindinews.carboncopy.info/wp-content/uploads/2022/05/western-ghats-342762_1920-1024x683.jpg)
[विश्लेषण] अंधाधुंध हो रही जंगलों की कटाई लेकिन इसकी वित्तीय कीमत बढ़ाने को लेकर परहेज
देश में जंगलों की वित्तीय कीमत के आकलन के लिए एक फार्मूला अपनाया जाता है
संसदीय पैनल ने वन्यजीव संरक्षण कानून में बदलाव के सुझाव दिये
जयराम रमेश की अध्यक्षता वाली संसदीय स्थाई कमेटी ने हाथियों का व्यापार रोकने के लिये
जलवायु परिवर्तन लक्ष्य हासिल करने के लिये भारत 13 नदी बेसिनों पर बड़ी संख्या में लगायेगा पेड़
इस साल 14 मार्च को जारी हुई ओवरव्यू रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत
साल 2020-21: प्राकृतिक आपदाओं में 1700 करोड़ के दावों का भुगतान नहीं
साल 2020 और 2021 में घटी प्राकृतिक आपदाओं के ₹ 1705.52 करोड़ के दावों का
मणिपुर सरकार ने झील के किनारे प्रोजेक्ट्स के लिये पर्यावरण कानून तोड़ा
मणिपुर में बीजेपी सरकार ने लोकटक झील पर और उसके आसपास 2,000 करोड़ के प्रोजेक्ट
‘साइंस बेस्ड टार्गेट इनीशिएटिव’ कर रहा कंपनियों को झूठे वादों में मदद
एक नये विश्लेषण में पाया गया है कि ज़्यादातर बहुराष्ट्रीय कंपनियां – जिनके बारे में
![[कमेंट्री] पर्यावरण संबंधी मुद्दों को तरजीह देने के बाद भी क्या सच में हरा-भरा है बजट 2022!](https://hindinews.carboncopy.info/wp-content/uploads/2022/02/Forests_of_Uttarakhand_India-1024x711.jpeg)
[कमेंट्री] पर्यावरण संबंधी मुद्दों को तरजीह देने के बाद भी क्या सच में हरा-भरा है बजट 2022!
एक फरवरी को एनडीए सरकार ने अपना नौवां बजट पेश किया जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था