भारतीय वन कानून में फिर बदलाव की तैयारी
मोदी सरकार एक बार फिर से इंडियन फॉरेस्ट एक्ट (1927) में बदलाव करने की योजना
मोदी सरकार एक बार फिर से इंडियन फॉरेस्ट एक्ट (1927) में बदलाव करने की योजना
देश के 16 राज्यों में इस वित्त वर्ष में वन विभाग का बजट पिछले साल
पर्यावरणविदों के विरोध के बावजूद हरियाणा सरकार ने अरावली में फिर खनन शुरू करने के
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राष्ट्रीय ताप बिजली कॉर्पोरेशन यानी एनटीपीसी को पर्यावरण नियमों के
एक नये शोध में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन पर बनी सलाहकार समितियों का
अभी जब तीन कृषि क़ानूनों को वापस लेने की मांग हो रही है तो पचास
अमरीका के नये राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस संभालते ही क्लाइमेट को टॉप एजेंडा
जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव धरती पर लगातार दिख रहे हैं लेकिन ज़्यादातर देशों ने
अँधा क्या चाहे? दो आँखें! जी हाँ, जो देख न पाए उसके लिए तो सबसे
केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोयला खनन के लिये वन भूमि लेना चाहती है