इलेक्ट्रिक मोबिलिटी

ग्रीस की सरकार ने अपने क्लाइमेट एक्शन प्लान के तहत 10 करोड़ यूरो (830 करोड़

एक अध्ययन में पता चला है कि बैटरी वाहनों की इस्तेमाल हो चुके सेल को

साफ ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने और ई-मोबिलिटी जैसे विकल्पों पर ज़ोर देने के लिये ज़रूरी

इंडियन ऑटो एलपीजी एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि फिलहाल बैटरी वाहन सेक्टर

यूनाइटेड किंगडम सरकार ने देश के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कार्बन रहित बनाने का एलान किया

एक नये शोध से पता चलता है कि पेट्रोल और डीज़ल के मुकाबले बैटरी वाहनों

काफी इंतज़ार के बाद दिल्ली सरकार ने बैटरी वाहन नीति को मंज़ूरी दे दी है।

बैटरी वाहनों को बढ़ावा देने के लिये फेम-2 योजना में 10,000 करोड़ की सब्सिडी का

जर्मनी शहरी इलाकों में ई-मोबिलिटी (बैटरी वाहन इस्तेमाल) योजना को बढ़ाने के लिये भारत को

दिल्ली के ले. गवर्नर ने सुझाव दिया है कि शहर के हर मेट्रो स्टेशन पर