सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मामले में अपने ही निर्णय पर रोक लगाई, नई समिति गठित करने का आदेश 
भारत अपनी नीतियों को निर्धारित करने के लिए वैश्विक जलवायु या प्रदूषण रैंकिंग पर निर्भर नहीं: सरकार 
कॉप30 में भारत का कड़ा संदेश: क्लाइमेट जस्टिस के बिना कोई समझौता नहीं 
कंपनियों में सर्विस के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल का चलन बढ़ा
भारत में ई-कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स कंपनियां उत्सर्जन में कटौती करने और ईंधन की बढ़ती कीमतों
500 गीगावॉट अक्षय क्षमता की निकासी के लिए रु. 2 लाख करोड़ की लागत से स्थापित होगी ट्रांसमिशन प्रणाली
साल 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी के लिए केंद्र सरकार ने एक
रिसर्च: पश्चिमी हिमालय के ग्लेशियरों पर ग्लोबल वॉर्मिंग और ब्लैक कार्बन का बढ़ता प्रभाव
एशिया के वॉटर टावर कहे जाने वाले हिमालयी ग्लेशियरों पर ग्लोबल वॉर्मिंग का संकट लगातार
मॉन्ट्रियल सम्मेलन: जैव विविधता क्यों है मीडिया की बहस से गायब
जलवायु परिवर्तन पर कम ही सही लेकिन हर साल सालाना सम्मेलन के वक्त कुछ चर्चा
कार्बन ऑफ़सेट: सावधानीपूर्वक प्रयोग से हो सकती है उत्सर्जन में कमी, लेकिन सुधार हैं जरूरी
भले ही यह निकट अवधि में कार्बन उत्सर्जन कम करने के एक कामचलाऊ उपाय के
आखिरकार बना ऐतिहासिक लॉस एंड डैमेज फंड
क्लाइमेट फाइनेंस के अलावा लॉस एंड डैमेज फंड की मांग पिछले करीब 30 सालों से
तापमान वृद्धि के अनुपात में वित्तीय मदद बहुत कम, बदलाव की मांग
क्लाइमेट फाइनेंस जलवायु परिवर्तन से जंग में सबसे महत्वपूर्ण है। कॉप27 में माना गया कि
अनुकूलन प्रयासों में गरीब देशों की तकनीकी और वित्तीय सहायता करें विकसित देश
आईपीसीसी की छठी आकलन रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु आपदाओं से लड़ने के लिए जिस स्तर
मिटिगेशन: उत्सर्जन में 43% कटौती का इरादा, लेकिन जीवाश्म ईंधन पर अड़े देश
मिटिगेशन को लेकर चर्चा फीकी रही। खींचतान के बीच 1.5 डिग्री के लक्ष्य को हासिल
लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना लेकिन जीवाश्म ईंधन की कटौती से मुकरे देश
कई उतार-चढ़ाव देखने के बाद आखिर शर्म-अल-शेख में वह एकमात्र बड़ी कामयाबी हो पाई जिसकी